पुरंदर विमानतळासाठी १० दिवसांत ड्रोन सर्वेक्षण आणि मोजणी सुरू होणार, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांने प्रकल्प पुढे नेण्याबाबत घेतली ठाम भूमिका

पुणे- पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी येत्या १० दिवसांत ड्रोन सर्वेक्षण आणि संयुक्त मोजणी सुरू होणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ही माहिती देताना सांगितलं की, सर्वेक्षणापूर्वी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांतील शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना दिली जाईल.

ड्रोन सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी एकाच वेळी होणार असून, यामुळे जमिनीचं क्षेत्र, झाडं, विहिरी आणि घरांची माहिती संकलित केली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विमानतळ प्रकल्प पुढे नेण्याची ठाम भूमिका घेतली असून, जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची तयारी तीव्र केली आहे.

ड्रोन सर्वेक्षणाची तयारी

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यापूर्वी ९ एप्रिलपासून ड्रोन सर्वेक्षण सुरू होईल, असं जाहीर केलं होतं. मात्र, आता येत्या १० दिवसांत हे सर्वेक्षण सुरू होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. “ड्रोन सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी एकाच वेळी होईल. यासाठी शेतकऱ्यांना आधी माहिती दिली जाईल,” असं डुडी यांनी सांगितलं.

ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बागायत आणि जिरायत जमिनीचं क्षेत्र, त्यातील झाडं, विहिरी आणि घरांची संख्या यांचा तपशील गोळा केला जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संयुक्त मोजणीसाठी भूमि अभिलेख विभागाकडे ४.८६ कोटी रुपयांचं शुल्क जमा केलं आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी नोटिसा पाठवल्या जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध

पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील जमिनींचं भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी सात गावांमध्ये संवाद सभा आयोजित केल्या होत्या. सुरुवातीला दोन गावांमध्ये चर्चा झाली, परंतु त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सासवड येथे उपोषण करत आपला निषेध नोंदवला. प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या मध्यस्थीमुळे हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. मात्र, त्यानंतरच्या संवाद सभांना शेतकऱ्यांनी उपस्थिती दाखवली नाही. “आम्ही आमची जमीन देणार नाही,” असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पारगावातील घटना

पारगाव येथे बुधवारी रात्री चार-पाच ड्रोन फिरत असल्याचं काही तरुणांनी पाहिलं. या घटनेनंतर गुरुवारी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली. स्थानिकांनी ड्रोन सर्वेक्षणामुळे तणाव निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी डुडी यांनी याचा खुलासा करताना सांगितलं, “सात गावांमध्ये अद्याप कोणत्याही ड्रोन सर्वेक्षणाला सुरुवात झालेली नाही. त्या शेतकऱ्याचा मृत्यू ड्रोनमुळे झाला नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.” त्यांनी ड्रोन सर्वेक्षण दिवसा केलं जातं, रात्री नाही, असंही नमूद केलं. “जमिनीचं स्वरूप आणि त्यातील मालमत्तेचा तपशील जाणून घेण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण उपयुक्त आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

प्रशासनाची भूमिका

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी प्रशासनाने कार्यवाही तीव्र केली आहे. “राज्य सरकारने विमानतळाला प्राधान्य दिलं आहे. त्यानुसार भूसंपादनापूर्वीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल,” असं डुडी यांनी सांगितलं. ड्रोन सर्वेक्षण आणि मोजणीपूर्वी शेतकऱ्यांना लेखी सूचना दिल्या जातील, जेणेकरून त्यांना तयारीसाठी वेळ मिळेल. “आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहोत. त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करू,” असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता प्रशासनाला काळजीपूर्वक पावलं उचलावी लागणार आहेत.

शेतकऱ्यांचं म्हणणं

सात गावांतील शेतकऱ्यांनी विमानतळाला विरोध दर्शवला आहे. “आमची जमीन हा आमचा आधार आहे. ती गेल्यास आमचं कसं होईल?” असा सवाल एका शेतकऱ्याने उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. “आम्हाला योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी हवी,” असं त्यांचं म्हणणं आहे. काही शेतकऱ्यांनी ड्रोन सर्वेक्षणाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “आम्हाला आधी माहिती द्या, मगच सर्वेक्षण करा,” असं त्यांनी सांगितलं.

प्रकल्पाचं महत्त्व

पुरंदर विमानतळ हा पुणे आणि परिसराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. यामुळे आर्थिक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल, तसंच रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा सरकारचा दावा आहे. “हा प्रकल्प राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जलद आणि न्याय्य पद्धतीने पूर्ण केली जाईल,” असं एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितलं. मात्र, शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता प्रशासनाला संवाद आणि विश्वास निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.