बायकोसोबत राहत नसाल तरी सुद्धा घराचा हप्ता भरावाच लागेल! न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश

पती-पत्नीने मिळून घेतलेल्या घराचा कर्जाचा हप्ता पतीने सुरुवातीपासून भरला असेल, पण काही कारणाने दोघांचे एकत्र राहणे शक्य झाले नाही, तरीही पतीला त्या घराचा हप्ता भरावाच लागेल, असा महत्त्वाचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

पत्नीला बेघर करून तिची हेळसांड होऊ नये, याची जबाबदारी पतीवरच राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या एका दाव्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी हा निर्णय दिला. पतीने थकवलेले गृहकर्जाचे हप्ते एकरकमी भरावेत आणि यापुढेही नियमितपणे हप्ते भरण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असेही निकालात नमूद आहे.

ही घटना आहे मनिषा आणि सुधीर या दाम्पत्याची (नावे बदलली आहेत). दोघेही आयटी क्षेत्रात नोकरी करतात. लग्नानंतर त्यांनी एकत्रितपणे घर घ्यायचे ठरवले आणि ते स्वप्न पूर्णही केले.

घर घेताना गृहकर्जाचा हप्ता सुधीरने पूर्णपणे भरायचे, असे दोघांनी ठरवले होते. सुरुवातीला सुधीरने ते पैसे भरलेही, पण काही काळाने दोघांमध्ये वाद झाले आणि सुधीर घर सोडून निघून गेला. तो गेल्यानंतर त्याने गृहकर्जाचे हप्ते भरणेही बंद केले.

त्यामुळे बँकेकडून नोटिसा यायला लागल्या. पण मनिषाला स्वतःच्या पगारातून हप्ते भरणे शक्यच नव्हते. अखेरीस तिने अॅड. प्रतीक दाते आणि अॅड. धनंजय जोशी यांच्यामार्फत न्यायालयात दाद मागितली.

न्यायालयात मनिषाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी संतोष नाईक विरुद्ध सौभाग्या (केरळ) या आधीच्या निकालाचा दाखला देत सांगितले की, मनिषाचे उत्पन्न सुधीरपेक्षा कमी आहे आणि तिला गृहकर्जाचे हप्ते भरणे परवडणार नाही.

जर हप्ते भरले गेले नाहीत, तर ती बेघर होण्याची भीती आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याने पत्नीला राहण्याचा हक्क दिला आहे आणि पतीच्या जीवनशैलीनुसार तिला त्या घरात राहता यायला हवे, अशी बाजू अॅड. जोशी यांनी मांडली. पती घरात राहत नसला तरी संयुक्त मिळकतीचा हप्ता भरणे ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे, हे त्यांनी ठामपणे न्यायालयासमोर ठेवले.

सुधीरच्या वकिलांनीही आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने मनिषाच्या युक्तिवादाला धरून निकाल दिला. पती घर सोडून गेला असला तरी त्याला गृहकर्जाचे हप्ते भरण्यापासून मोकळीक मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

थकलेले हप्ते एकरकमी भरायला सांगितले आणि पुढेही नियमित हप्ते भरण्याचे आदेश दिले. या निकालामुळे मनिषाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तिच्या पायाखालची जमीन सरकण्याची भीती दूर झाली आणि कायद्याने तिला आधार दिला. हा निर्णय अशा अनेक महिलांसाठी आशेचा किरण ठरू शकतो, ज्यांना वैवाहिक मतभेदांमुळे आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते.