पुणेकरांसाठी धक्कादायक बातमी! PMRDA चा विकास आराखडा झाला रद्द, नगर नियोजनावर होणार परिणाम तर रिंग रोड सुरळीत?

पुणे- महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) प्रारूप विकास आराखडा (Development Plan – DP) रद्द करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असली तरी, प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

मात्र, या निर्णयाचा मोठा फटका नगर नियोजन योजनांना बसणार असून, त्यामध्ये नागरी केंद्रे, लॉजिस्टिक पार्क, पर्यटनस्थळांचा विकास आणि शैक्षणिक केंद्रांच्या आरक्षणांचा समावेश आहे. ही सर्व नियोजन पुन्हा नव्याने आखावी लागतील.

PMRDA ने सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा विकास आराखडा तयार केला होता. मात्र, तो न्यायालयात प्रलंबित असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा आराखडा अधिकृतरीत्या रद्द झाल्यावर न्यायालयाला त्याबाबत कळवले जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेली नगर नियोजन प्रणाली पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागणार आहे.

या आराखड्यात दोन प्रमुख रिंग रोड समाविष्ट होते. यातील पहिला रिंग रोड आधीपासूनच 1987 च्या विकास आराखड्यात होता. PMRDA ने त्यामध्ये किरकोळ बदल करून नव्या आराखड्यात समाविष्ट केला होता.

या रिंग रोडच्या कामांना वेग आला असून, शहराच्या दळणवळणासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुसरा रिंग रोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) सुपूर्त करण्यात आला असून, राज्य सरकारने त्यास आधीच मंजुरी दिली आहे.

त्यामुळे विकास आराखड्यातून हा प्रकल्प वगळण्यात आला तरी त्याच्या कामांवर मोठा परिणाम होणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशानंतर PMRDA मध्ये तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आराखडा रद्द झाल्यास काय परिणाम होतील, याची प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. सध्या आराखडा अद्याप अधिकृतपणे रद्द झालेला नसला तरी ही प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाणार आहे.

PMRDA ने जुलै २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा प्राथमिक उद्देश जाहीर केला होता. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तयार झालेल्या या आराखड्यावर तब्बल ६७ हजार नागरिकांनी हरकती व सूचना नोंदवल्या होत्या. मार्च २०२२ मध्ये सुनावणी सुरू झाली आणि त्यानंतर सुधारित आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. मे २०२४ मध्ये हा आराखडा राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला.

मात्र, याच दरम्यान आठ याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या असून, त्यांच्यावर अद्याप सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आराखडा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम काय होईल, याचा सखोल अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. न्यायालयाला याबाबत माहिती देऊन त्यानंतर नगर नियोजनाच्या नव्या आराखड्यावर विचार केला जाईल.

महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले आहे की, “प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे. त्याचा संभाव्य परिणाम तपासून नव्या योजनांची आखणी केली जाईल.” त्यामुळे नगर नियोजनाच्या अनेक योजना नव्याने आखाव्या लागणार असल्या, तरी महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.