गृहकर्ज घ्यायचंय? HDFC की SBI – कोणती बँक आहे तुमच्यासाठी जास्त फायदेशीर? वाचा सविस्तर
SBI vs HDFC Home Loan
SBI vs HDFC Home Loan : घर घेणं ही बहुतांश लोकांसाठी आयुष्यातील सर्वात मोठी आर्थिक गुंतवणूक असते. ही केवळ मालमत्तेची खरेदी नसून, संपूर्ण कुटुंबाच्या भविष्यासाठीचा दीर्घकालीन निर्णय असतो. त्यामुळेच या निर्णयात प्रत्येक आर्थिक बाबीकडे बारकाईने पाहणं आवश्यक ठरतं. विशेषतः घर खरेदीसाठी कर्ज घ्यावं लागणार असेल, तर कर्ज देणारी बँक, तिचा व्याजदर, मासिक हप्त्यांची रक्कम आणि एकूण परतफेड यांचे अचूक गणित मांडणं अत्यंत गरजेचं ठरतं.
सध्या बाजारात अनेक बँका आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्या होम लोनच्या विविध योजना देत आहेत. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि HDFC बँक या दोन बँका सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. मात्र, कोणाची योजना अधिक किफायतशीर आहे, याबाबत नेहमीच संभ्रम असतो. या दोन्ही बँकांच्या गृहकर्ज योजनांची सविस्तर तुलना केली असता काही स्पष्ट आर्थिक मुद्दे समोर आले आहेत.
SBI सध्या ७.५० टक्के या तुलनेनं कमी व्याजदराने गृहकर्ज देत आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने ६० लाख रुपयांचं कर्ज २० वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलं, तर त्या व्यक्तीला दरमहा सुमारे ४८,३३६ रुपयांचा EMI भरावा लागतो. एकूण परतफेड केली जाणारी रक्कम ही तब्बल १.१६ कोटी रुपयांपर्यंत जाते. अर्थातच, व्याजाच्या स्वरूपात ग्राहक जवळपास ५६ लाख रुपये अधिक भरत असतो. पण तुलनात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ही रक्कम HDFC बँकेच्या कर्जापेक्षा कमी आहे.
HDFC बँक सध्या गृहकर्जावर ७.९० टक्के इतका व्याजदर आकारते. हाच कर्जाचा आणि कालावधीचा आधार घेतल्यास, HDFC कडून घेतलेल्या कर्जावर दरमहा सुमारे ४९,८१४ रुपयांचा EMI भरावा लागतो. एकूण परतफेडीची रक्कम १.१९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. म्हणजेच SBI च्या तुलनेत दरमहा सुमारे १,४७८ रुपये जास्त आणि एकूण परतफेडीच्या स्वरूपात तब्बल ३.५४ लाख रुपयांचा जादा भार ग्राहकावर येतो.
हे पण वाचा : एका आधार कार्डवर किती सिम चालतात? नियम मोडल्यास दंड होऊ शकतो; वाचा सविस्तर माहिती
या तुलनेवरून स्पष्ट होते की, कमी व्याजदरामुळे SBI कडील गृहकर्ज आर्थिकदृष्ट्या जास्त फायदेशीर आहे. विशेषतः दीर्घकालीन कर्जासाठी हे अधिक उपयुक्त ठरते. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकासाठी SBI हा पर्यायच सर्वोत्तम आहे. कोणतीही बँक निवडण्याआधी ग्राहकाने स्वतःचा सिबिल स्कोअर, मासिक उत्पन्न, भविष्यकालीन आर्थिक स्थैर्य आणि इतर अटी व शर्ती यांचा सखोल विचार करावा. काही वेळा खास ऑफर्स, वेगवेगळ्या नोकरदार किंवा व्यावसायिक गटांसाठीचे सवलतीचे दर, तसेच प्रोसेसिंग फी यामध्येही बदल होऊ शकतो.
