सर्वात मोठी बातमी! हिंजवडीत नैसर्गिक नाले बुजवणाऱ्यांवर कारवाई होणार; पीएमआरडीएने उचललं कठोर पाऊल

Hinjewadi Waterlogging Issue : हिंजवडी आयटी पार्क—जिथं कधीकाळी महाराष्ट्राचं आयटी स्वप्न साकारलं गेलं, तिथंच आता ‘वॉटर पार्क’ म्हणून नकोशा ओळखीची चर्चा सुरू आहे. पावसाचं पाणी साचून वाहतूक ठप्प होणं, रस्ते जलमय होणं ही परिस्थिती हलकीफुलकी राहिलेली नाही, तर गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) आता कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. हिंजवडीत नैसर्गिक ओढे व नाले बुजवणाऱ्या कंपन्या आणि यंत्रणांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू होणार आहे.

हे पण वाचा : पावसात डुबणाऱ्या हिंजवडीचा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांकडे; कारवाई होणार?

पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत घोषणा केली आहे. अनेक कंपन्यांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी व अगदी पुणे मेट्रो प्रकल्पानेही नैसर्गिक प्रवाह अडवले, नाले बुजवले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यांना ओढे खुले करण्यासाठी दिलेली मुदत संपली असून आता प्रत्यक्षात गुन्हे दाखल होतील, असा इशाराही म्हसे यांनी दिला आहे.

हिंजवडी आयटी हबमध्ये दररोज सुमारे ४ ते ५ लाख कर्मचारी कामासाठी ये-जा करतात. त्यांच्या सुरळीत वाहतुकीसाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि कामकाजाच्या स्थैर्यासाठी मूलभूत सुविधा आवश्यक असतानाच, काही मिनिटांच्या पावसात पूर्ण हिंजवडी पाण्याखाली जाते, हे दृश्य सध्या नित्याचं झालं आहे. “गाड्या रस्त्यावरून जातात की ओढ्यातून?” असा प्रश्न आज आयटीत काम करणाऱ्यांना गंभीरपणे विचारावा लागत आहे.

ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होतो आहे. आयटी पार्कसारख्या जागतिक ओळखीच्या परिसरात योग्य जलनियोजन, नैसर्गिक प्रवाहांचे संरक्षण, व विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची झालेली तोडफोड यावर प्रशासनाने याआधीच लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं.

हे पण वाचा : पुणे जिल्ह्यातील प्रभाग आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेपर्यंत तहसीलदारांना प्रारूप सादर करण्याचे आदेश

ही कारवाई अचानक नव्हे, तर अनेक महिन्यांच्या तक्रारीनंतर, राजकीय दबावानंतर व जनतेच्या संतापानंतर उचललेलं पाऊल आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती, बांधकाम व्यावसायिक व सरकारी प्रकल्प हे सर्वच यात सहभागी असल्याने, कारवाई केवळ घोषणा ठरणार की प्रत्यक्षात अंमलात येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.