पुण्यातील सातबारा उताऱ्यांची मोठी चौकशी सुरू! तहसीलदार-प्रांताधिकारी अडचणीत? ५ वर्षांच्या नोंदींची तपासणी
Pune Satbara Record Inquiry
Pune Satbara Record Inquiry : पुणे जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत तलाठ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर केलेल्या नोंदींची आणि त्या संदर्भात तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांची सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी या चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर पुन्हा एकदा संशयाचे ढग जमा झाले आहेत.
या तपासणीचा फोकस सातबारा उताऱ्यावरील हस्तलिखित चुकांची दुरुस्ती, क्षेत्रफळातील तफावत, कर थकबाकी, तसेच मालमत्तेवर असलेल्या अपील प्रकरणांवर केंद्रित आहे. शासनाने संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान सातबारा उताऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर नावातल्या चुकांपासून (जसे की काना, मात्रा, उकार, वेलांटी) ते क्षेत्राच्या चुकीपर्यंत अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. अशा त्रुटी केवळ हस्तदोष म्हणून दुरुस्त करणे अपेक्षित असताना, काही तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी भूमीचे क्षेत्र किंवा शेरे कमी करण्याचे आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात असून, याच पार्श्वभूमीवर ही कार्यवाही सुरू झाली आहे.
यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, ते अधिकारी मागील पाच वर्षांतील सर्व आदेशांची तपासणी करून अहवाल सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, १३ तालुके आणि ९ प्रांत कार्यालयांच्या तपासणीसाठी ९ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जारी केलेल्या आदेशांचीही स्वतंत्रपणे तपासणी होणार असून त्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती झाली आहे.
तलाठ्यांनी १० मे २०२० पासून आजपर्यंत सातबारा उताऱ्यांवर घातलेल्या नोंदी गावनिहाय यादी स्वरूपात सादर कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही यादी योग्य आहे का, हे पाहणे तहसीलदारांची जबाबदारी आहे. त्यानंतर संबंधित प्रकरणांची फाइल तयार करून ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
हे पण वाचा : पावसात डुबणाऱ्या हिंजवडीचा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांकडे; कारवाई होणार?
या कार्यवाहीमुळे महसूल विभागातील तलाठी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्यावर जबाबदारीची आणि चौकशीची दोन्ही गाठ बसली आहे. शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या सातबारा उताऱ्यातील चुकीच्या नोंदीमुळे अनेकांना न्याय मिळाला नाही किंवा प्रलंबित प्रकरणांमध्ये अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे या तपासणीकडे शेतकरी वर्ग, महसूल प्रशासनातील इमानदार अधिकारी आणि सामान्य नागरिक सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
