पुण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय, ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा रद्द! संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने होणार सुरू

पुणे: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) तब्बल ६,००० चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा अखेर रद्द करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मोठा निर्णय घेत, संपूर्ण आराखड्याची प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी नव्या नियोजनाची सुरुवात शून्यापासून करावी लागणार आहे.

२०१५ मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाल्यानंतर, २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, २०२१ मध्ये जाहीर झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर तब्बल ६७,००० नागरिकांनी हरकती आणि सूचना दिल्या. या हरकतींच्या सुनावणीदरम्यानच आराखड्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे कारण पुढे येऊन न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

२०२२ पासून उच्च न्यायालयाने आराखड्यावर अंतिम निर्णय घेण्यास स्थगिती दिली, त्यामुळे विकास प्रक्रियाच ठप्प झाली. न्यायालयात प्रकरण अडकत असल्याने अखेर राज्य सरकारने हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवा विकास आराखडा तयार करताना पूर्वीच्या चुका सुधारल्या जातील. रस्ते आणि आरक्षणे नव्याने निश्चित केली जाणार आहेत. १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार असून, काही आरक्षणे बदलावी लागतील. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका निरर्थक ठरणार, कारण आराखडा रद्द झाला आहे. राज्य सरकारकडे सुधारित आराखडा सादर केला जाणार.

या निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यासाठी आखले गेलेले नियोजन आता नव्याने सुरू करावे लागणार आहे. शहराचा वाढता विस्तार, वाहतूक आणि नागरी सुविधा यांचा विचार करून अधिक स्पष्ट आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आराखडा तयार करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.

या प्रक्रियेमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या शहरे नियोजनबद्ध विकासाच्या प्रतीक्षेत आणखी काही वर्षे अडकणार आहेत. नव्या आराखड्यासाठी लागणारा कालावधी, त्यातील सुधारणा आणि त्यास मिळणारी मान्यता यामुळे नागरिकांना काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.