शाळेतील पिण्याचे पाणी, शौचालये आता ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’अंतर्गत; सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Schools | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची स्थिती तपासून, तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये आता नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुधारणा होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)* यांनी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत शाळांमधील पिण्याचे पाणी, शौचालये, इमारतींची स्थिती आदी पायाभूत सुविधांची माहिती ‘जिओ टॅगिंग’द्वारे गोळा करण्याचे निर्देश दिले. या माध्यमातून शाळांच्या व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि जलद निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार , तसेच विविध विभागांचे मंत्री, सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत 22 विभागांच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शिक्षण, ऊर्जा, वाहतूक आणि नागरी विकास या क्षेत्रांतील कामांवर भर देण्यात आला.

शाळांचे जिओ टॅगिंग – काय होणार बदल?

राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये असलेल्या सुविधा जसे की पिण्याचे पाणी, शौचालये, वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान इ. आता ‘जिओ टॅगिंग’च्या माध्यमातून डिजिटल स्वरूपात नोंदवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कोणत्या शाळांमध्ये काय सुविधा आहेत, कुठे कमतरता आहे याचे अचूक चित्र शासनासमोर येणार आहे.

याचबरोबर शाळांची पडताळणी करून नामांकित शाळांची स्थिती जाणून घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सौर प्रकल्पांना चालना-

फडणवीस यांनी सर्व शासकीय इमारती सौर ऊर्जासक्षम करण्याचे आदेश दिले. यासाठी सौर पॅनल बसवून त्यांची पुढील 5 वर्षांची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीकडे दिली जाईल. 7.5 HP पर्यंतच्या सौर पंपांसाठी अनुदान देण्यात येणार असून, आवश्यक असल्यास बूस्टर पंपही बसवले जातील.

वाहतूक सुधारणा आणि अपघात नियंत्रण

वाहतुकीत सुधारणा करताना अपघात रोखण्यासाठी आयटीएमएस (Integrated Traffic Management System) राबवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये ट्रॅफिक नियमांचे उल्लंघन रोखण्याचे तंत्रज्ञान असणार आहे. RTE अंतर्गत प्रवेश देताना शासकीय शाळांना प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मुंबई महानगर क्षेत्रात इमारत बांधकाम प्रक्रियेसाठी ई-टीडीआर (e-TDR) इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच एसटी महामंडळने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करून उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.