पुणेकरांसाठी आनंदवार्ता! पुण्यातील महत्त्वाच्या ‘या’ चार विकास योजना मंजूर… काय होईल फायदा?

Pune News:- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर केलेल्या सहा नगररचना योजनांपैकी चार योजनांना राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून अखेर मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे पुण्यातील शहरी विकासाला काही प्रमाणात चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, उर्वरित दोन योजना अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच अडकून आहेत, त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि विकासकांमध्ये नाराजी आहे.

या योजना PMRDA ने जवळपास वर्षभरापूर्वी राज्य सरकारकडे सादर केल्या होत्या. यामध्ये औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडीतील दोन योजना आणि वडाचीवाडी हे चार भाग आहेत. या सर्व योजना मिळून सुमारे ५२० हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या आहेत. या योजनांमुळे पुणे शहराच्या विविध भागांत खासगी बांधकाम आणि शासकीय पायाभूत सुविधांना वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

या योजनांना मात्र अद्याप मंजुरी नाही

तथापि, मान-म्हाळुंगे आणि मांजरी खुर्द-कोळवाडी या दोन महत्त्वाच्या योजना अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत. विशेषतः मान-म्हाळुंगे योजना २०१८ मध्ये “मॉडेल प्रोजेक्ट” म्हणून मांडली गेली होती. ही योजना पूर्वी मंजूर करण्यात आली होती, परंतु त्या भागातील काही भूखंड हे पूरग्रस्त क्षेत्रात येत असल्याचे आढळल्यामुळे योजना पुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्यात आली.दुसरीकडे, मांजरी खुर्द-कोळवाडी ही योजना तांत्रिक कारणांमुळे थांबवण्यात आली आहे. या योजनेतील भूखंडांच्या सीमारेषांमध्ये गोंधळ असल्यामुळे ही योजना सध्या अमान्य केली गेली असून, ती सुधारून पुन्हा सादर करण्याचे नियोजन आहे.

PMRDA च्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

PMRDA मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या मंजुरी प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “या योजना खूप दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. त्यांना वेळेवर मंजुरी मिळाली असती, तर त्या भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज अशा पायाभूत सुविधा वेळेवर उभ्या राहिल्या असत्या.” विलंबामुळे त्या भागातील रिअल इस्टेट प्रकल्पही रखडले असून नागरिक आणि विकासक दोघेही संभ्रमात आहेत.
स्थानिक रहिवाशांनीही आपली नाराजी बोलून दाखवली आहे. मांजरी येथील एका रहिवाशाने सांगितले की, “जर ही योजना पुन्हा मांडावी लागणार असेल, तर यावर्षी काहीही होणार नाही. आम्ही आमच्या जमिनीचे पुढे काय होणार, याबाबत गोंधळात आहोत.”

दुसरीकडे, होळकरवाडी येथील एका विकासकाने सांगितले, “योजना मंजूर झाली की आम्ही लगेच पायाभूत सुविधांचे काम सुरू करू. रिंग रोडमुळे या भागाला चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल आणि घर खरेदी करणाऱ्यांनाही फायदे मिळतील.”

PMRDA ने त्यांच्या नव्या आर्थिक अंदाजपत्रकात आणखी १५ नवीन नगररचना योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या योजना पुणे रिंग रोड प्रकल्पाशी जोडल्या जाणार असून, संपूर्ण ८२ किमी लांब रिंग रोडसह सुमारे ५,००० हेक्टर क्षेत्र शहरी विकासासाठी खुले होणार आहे.अधिकार्‍यांनी इशारा दिला आहे की, जर या योजनांना वेळेत मंजुरी मिळाली नाही, तर केंद्र सरकारकडून मिळणारा पायाभूत सुविधा निधीही अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चालू आणि भविष्यातील विकासकामे आणखी उशिराने होऊ शकतात.