पुण्यामधील या परिसरामध्ये होत असलेल्या विमानतळाला ७ गावच्या गावकऱ्यांचा तिव्र विरोध, ४ एप्रिलपासून बसणार उपोषणाला

पुणे- पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमधील जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भूसंपादनाला वेग देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ३ एप्रिलपासून थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे ठरवले आहे.

या बैठकीत भूसंपादनाची गरज, विमानतळामुळे होणारे संभाव्य बदल, मोबदल्याचे स्वरूप आणि त्यासंबंधीचे नियम स्पष्ट केले जाणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेला स्थानिक ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असून, सरकार अन्यायकारक पद्धतीने विमानतळ लादत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.

त्यामुळे या सातही गावांमधील नागरिक आक्रमक झाले असून, त्यांनी ४ एप्रिलपासून बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मौजे पारगाव मेमाणे, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांमध्ये शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीती आणि रोष निर्माण झाला आहे. शासनाने कोणतीही ठोस आश्वासने न देता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्याने गरीब आणि सामान्य शेतकरी चिंतेत आहेत.

जमिनी जाणार, त्याबदल्यात योग्य मोबदला मिळणार की नाही, पुनर्वसनाची काय व्यवस्था असेल, या बाबत सरकारकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने ग्रामस्थ अस्वस्थ आहेत. सरकार शेतकऱ्यांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

या प्रकल्पाविरोधात लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री आणि प्रशासन हे शेतकऱ्यांच्या मताला विचारात घेत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. गावागावांत झालेल्या बैठकींमध्ये लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा न दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.

प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांशी कुठलीही चर्चा न करता थेट सर्वेक्षण आणि भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाला कारण मिळाले आहे. शासनाने सर्वेक्षण आणि मोजणी त्वरित मागे घ्यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, ४ एप्रिलपासून प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार पुरंदर यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत शासनाने सर्वेक्षण आणि संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, असे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांना याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले असून, शासनाने त्वरीत सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पुढील आंदोलन आणखी उग्र करण्याचा इशारा देखील ग्रामस्थांनी दिला आहे.

या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि सरकार यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सातही गावांतील शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी एकवटले असून, त्यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागल्यास आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शासनाने योग्य ती पावले उचलून चर्चा आणि संवाद साधला नाही, तर हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर पेटण्याची चिन्हे आहेत.