कर्ज घेताना आगाऊ हप्ते भरलेत? मिळेल आता त्यावरही ‘फायदेशीर’ व्याज; जाणून घ्या

Home Loan : गृहकर्ज घेताना अ‍ॅडव्हान्स EMI भरलेल्या लाखो ग्राहकांना आता दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने (NHB) हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांना (HFC) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ग्राहकांनी आगाऊ भरलेल्या EMI वर कंपन्यांनी व्याज द्यावे. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांवर होणारा अन्याय कमी होणार असून, गृहकर्ज प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला चालना मिळणार आहे.

हे पण वाचा : शैक्षणिक कर्जासाठी वेटिंग संपलं! सरकारी आदेशानुसार आता १५ दिवसांतच मंजुरी मिळणार

हाउसिंग फायनान्स कंपन्या सामान्यतः कर्ज वितरणापूर्वी किंवा त्याच वेळी एक-दोन हप्ते आगाऊ EMI स्वरूपात घेतात. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (EWS) किंवा अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) ग्राहकांकडून ही पद्धत अधिक वापरली जाते. EMI वसुलीत काही अडथळा आल्यास कंपनीला याचा आधार मिळतो. मात्र, ग्राहकांच्या पैशावरच व्याज न देता त्यांच्याकडून अधिक दराने वसुली करणं अन्यायकारक असल्याचं NHBला वाटलं आणि त्यांनी हस्तक्षेप केला.

या निर्णयामुळे आता कंपन्यांना दोन पर्याय आहेत – एकतर कर्जाची एकूण रक्कम घटवावी किंवा अ‍ॅडव्हान्स EMI वर ग्राहकाला व्याज द्यावं लागेल. हे व्याज गृहकर्जाला लागू असलेल्या व्याजदरानुसारच द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या पैशाचं योग्य मूल्य राखलं जाणार असून, बँकांना त्यातून नफा कमावता येणार नाही.

गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेनेही यासंदर्भात काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते. कर्ज वाटप प्रत्यक्ष झाल्याच्या तारखेपासूनच व्याज आकारावे, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला होता. अनेक बँका किंवा HFC ग्राहकांशी करार एप्रिलमध्ये करतात पण पैसे मात्र मेमध्ये देतात, आणि तरीही एप्रिलपासून व्याज आकारतात – ही प्रथा अन्यायकारक ठरली होती. त्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी हे आदेश उपयुक्त ठरले.

हे पण वाचा : पुणेकरांना दिलासा! येरवड्यात वाहतूक कोंडी मिटवणारा ११६ कोटींचा मास्टरप्लॅन मंजूर

याशिवाय, मार्च महिन्यात NHBने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. काही HFC गृहकर्ज देताना जबरदस्तीने विमा पॉलिसी विकत असल्याचे उघड झाले होते. या पद्धतीला NHBने आळा घालण्याचे ठोस पावले उचलली आणि सर्व HFCना अशा प्रकारचे विमा विक्री त्वरित थांबविण्याचे आदेश दिले.

मे महिन्यात आणखी एक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. निर्माणाधीन प्रकल्पांसाठी मिळणाऱ्या गृहकर्जाच्या पुनर्वित्तपुरवठ्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. पहिल्या हप्त्याच्या वेळी जर बांधकाम अर्ध्यापेक्षा कमी पूर्ण असेल, तर पुनर्वित्तपुरवठा नाकारण्यात येईल. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील सुरुवातीचा धोका आणि पैशांचा गैरवापर कमी होईल.