8 वा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार? कोणाला होणार फायदा? पगारात किती टक्के वाढ होणार; एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण माहिती

8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. तब्बल १ कोटीहून अधिक लोकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ करणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार जानेवारी २०२६ पर्यंत आठवा वेतन आयोग स्थापन करू शकते आणि त्याच्या शिफारसी २०२५ अखेरपर्यंत सरकारकडे सुपूर्द होण्याची शक्यता आहे. वेळेत सर्व प्रक्रिया पार पडल्यास २०२६ पासून नवीन वेतन संरचना लागू होईल, अन्यथा त्यात थोडा विलंब होऊन २०२७ पर्यंत तितकीच शक्यता आहे.

हे पण वाचा : “म्हणून अजूनही आले नाहीत पैसे”? ‘लाडकी बहीण’ हप्त्याबाबत सरकारचा मोठा खुलासा

कोण होणार लाभार्थी?

या आयोगामुळे सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्त कर्मचारी म्हणजेच पेन्शनधारकांना थेट लाभ होणार आहे. यात लष्करातील निवृत्त कर्मचारी आणि विविध सरकारी खात्यांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे वेतन आयोगाची ही सुधारणा देशभरातील लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक आयुष्यावर मोठा परिणाम घालणार आहे.

पगारात किती वाढ अपेक्षित?

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी ३० ते ३४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. काही माध्यमांनुसार किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून जवळपास ५१,४८० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हे अंदाज असून अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून असेल.

वेतनवाढीचे गणित फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असते. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ इतका होता, ज्यावरून नव्या वेतनाची गणना केली गेली होती. यावेळीही हाच आधार घेतला जाईल अशी शक्यता असून, त्यामध्ये सुधारणा करून नव्या वेतनाचे आकडे निश्चित होतील.

गेल्या काही आयोगांपासून सरकारने वेतन संरचना सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. सहाव्या आयोगात ‘पे बँड’ आणि ‘ग्रेड पे’ आले, तर सातव्या आयोगाने ‘पे मॅट्रिक्स’ प्रणाली आणली. आता आठव्या आयोगाकडून आणखी पारदर्शक आणि स्पष्ट पद्धतीची अपेक्षा केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार अधिक सुसंगत आणि वास्तवाशी जुळणारे असतील, अशी आशा आहे.

हे पण वाचा : विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळला! पुणे विद्यापीठात आंदोलन, विद्यार्थ्यांनी तोडले बॅरिकेट्स

वेतनात वाढ झाल्यास केंद्र सरकारवर दरवर्षी सुमारे १.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल. ही मोठी रक्कम असली तरी देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ही गुंतवणूक दीर्घकालीन फायद्याची ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.