डिजिटल स्वाक्षरी बंद, कामकाज ठप्प! पिंपरी महापालिकेची 112 कोटींची प्रणाली कोलमडली

Pimpri Chinchwad DMS System : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ११२ कोटींच्या ‘दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली’ (डीएमएस) यंत्रणेला अचानक ब्रेक लागल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून महापालिकेचे संपूर्ण प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे. मंगळवारी (१ जुलै) सकाळपासून ही प्रणाली बंद झाली असून, गुरुवारपर्यंतही ती सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, नागरिक सगळेच संभ्रमात असून, एकप्रकारे डिजिटल प्रशासनाचा हा ‘डाउनटाइम’ मोठा धक्का ठरत आहे.

हे पण वाचा : फडणवीसांचा मोठा निर्णय! कोंढव्यातील कत्तलखाना बंद करण्याचा आदेश जाहीर

काय आहे ही ‘डीएमएस’ प्रणाली?

महापालिकेने एप्रिल २०२५ पासून कागदविरहित कार्यालयीन कामकाजासाठी ‘डीएमएस’ आणि ‘डब्ल्यूएफ’ (वर्क फ्लो) प्रणाली लागू केली. याअंतर्गत सर्व फायली, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, ट्रॅकिंग, डिजिटल स्वाक्षरी, प्रशासकीय हालचाली इत्यादी पूर्णपणे संगणकीकरणाच्या माध्यमातून पार पडतात. हे काम वेगवान आणि पारदर्शक करण्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. पण सद्यस्थितीत हीच यंत्रणा बंद पडल्याने प्रशासन कोलमडले आहे.

निगडी येथील मुख्य डाटा सेंटरमध्ये विद्युत तांत्रिक अडचण उद्भवल्याने ही सेवा ठप्प झाली. त्यामुळे नस्ती तयार करणे, वेतन प्रक्रिया, देयकं काढणे, फायली पुढे सरकवणे यांसारखी सर्व कामे थांबली आहेत. दस्तऐवजांवर डिजिटल स्वाक्षरी न होत असल्याने कोणतेही निर्णय किंवा फाईल पुढे सरकवता येत नाहीत.

महापालिकेतील १७०९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना डिजिटल कोड आणि स्वाक्षरी की देण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीवर ‘सॅप’ सॉफ्टवेअरचा वापर करून वेतन व देयकांची प्रक्रिया होते. पण हीच प्रणाली बंद पडल्याने ‘एकही नस्ती पुढे सरकलेली नाही’ अशी खंत कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

हे पण वाचा : वाहतूक कोंडीने पुणेकर हैराण! शास्त्रीनगर सिग्नल बंद, गाड्यांच्या रांगा वाढल्या

डीएमएस प्रणाली बंद पडण्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’चे ‘स्मार्ट प्रशासन’ किती सशक्त आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. एखाद्या यंत्रणेला इंटरनेट किंवा वीज गेल्यानंतर लगेच काम करणे अशक्य होणे, ही बाब लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे. “वारंवार नेटवर्क आणि पॉवर सप्लायमध्ये व्यत्यय येत असल्याने प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागते,” असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

“प्रणाली सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,” असे ‘पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी स्पष्ट केले. पण दुसरीकडे, नागरिकांचे अर्ज रखडलेत, कर्मचारी काम न करता बसलेत आणि निर्णय प्रक्रियेचा संपूर्ण गाडा रुळावरून उतरल्यासारखी स्थिती आहे.