फडणवीसांचा मोठा निर्णय! कोंढव्यातील कत्तलखाना बंद करण्याचा आदेश जाहीर

Kondhwa Slaughterhouse Closure : कोंढवा परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरलेला कत्तलखाना अखेर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. कत्तलखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याचे नमुने हे परवानगी पत्रात नमूद केलेल्या मानकांपेक्षा जास्त प्रदूषित असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही गंभीर कारवाई केली.

हे पण वाचा : वाहतूक कोंडीने पुणेकर हैराण! शास्त्रीनगर सिग्नल बंद, गाड्यांच्या रांगा वाढल्या

कोंढवा येथील कत्तलखान्यामुळे परिसरात वाढत्या दुर्गंधीचा, अस्वच्छतेचा आणि पाणीप्रदूषणाचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत होता. भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार योगेश टिळेकर यांनी यासंदर्भात सरकारला तारांकित प्रश्न विचारला होता. कत्तलखान्यात रोज १५० जनावरांची कत्तल केली जात होती, त्यामुळे निर्माण होणारे सांडपाणी थेट पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये मिसळत असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली होती. यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता होती.

फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कत्तलखान्याची पाहणी केली. यावेळी सांडपाण्याचे घेतलेले नमुने अत्यंत प्रदूषित असल्याचे आढळले. मंडळाने तातडीने पुणे महापालिकेला आणि संबंधित कत्तलखान्याला नोटीस बजावली. त्यानंतर संबंधित संस्थेची वैयक्तिक सुनावणी घेण्यात आली आणि ८ मे रोजी अधिकृतपणे कत्तलखाना बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.

हे पण वाचा : पुणेकरांनो सावधान! महानगरपालिकेने नागरिकांना दिला मोठा इशारा; वाचा सविस्तर बातमी

कोंढवा परिसरातील रहिवाशांनीही याविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला होता. दुर्गंधी आणि आरोग्यविषयक समस्यांमुळे अनेकांनी आंदोलन केल्याचीही माहिती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासनाकडून वेळोवेळी दुर्लक्ष झाल्यामुळे नागरिकांचा रोष वाढत गेला होता.

कत्तलखाना बंद झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळाला असला, तरी यासारख्या उद्योगधंद्यांवर वेळेवर नियंत्रण न ठेवल्यास भविष्यात अशाच प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. यापुढे अशा व्यवसायांवर काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे.