गड, धबधबे, धरणे! पर्यटकांना ठराविकच संख्येने प्रवेश, नवा नियम लागू होणार

Pune Tourist Entry Limit : जिल्ह्यातील गड-किल्ले, धबधबे, धरणे यासारख्या पर्यटनस्थळांवर होणाऱ्या अनियंत्रित गर्दीला आता लगाम बसणार आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी या ठिकाणांची प्रवेशसंख्या निश्चित करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी घेतला असून, संबंधित वन व पर्यटन विभागाला तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

हे पण वाचा : पुण्यात ढोलताशा वाद्यांची सुरक्षा धोक्यात! काँग्रेसने PMCकडे मांडली ‘ही’ खास मागणी

कुंडमेळा धबधब्याजवळ अलीकडेच झालेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डुडी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “गड-किल्ले, धबधबे आणि धरणांसारख्या ठिकाणी एका वेळी किती पर्यटकांना प्रवेश देता येईल, याचा अभ्यास करून प्रवेश मर्यादा ठरवण्यात येणार आहे. यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्थितीचा आढावा घ्यावा.”

याशिवाय, या पर्यटनस्थळांवर ठराविक प्रवेश शुल्क आकारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पर्यटकांनी कोणत्या मर्यादेपर्यंत फिरावे, याचे क्षेत्र निश्चित केले जाईल. यामुळे पर्यटन नियंत्रित होणार असून, बेकायदेशीरपणे उंचावर चढणं किंवा धोकादायक ठिकाणी जाण्याला आळा बसेल.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पर्यटनस्थळी बॅरिकेट्स, सूचना फलक, आणि उभं राहण्यासाठी संरक्षित जागा उभारण्यात येणार आहेत. वन विभागाचे सुरक्षा रक्षक यासाठी तैनात केले जातील. मात्र, सध्या रक्षकांची संख्या अपुरी असल्यामुळे काही स्थानिक नागरिकांना ‘पर्यटकमित्र’ म्हणून नेमण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. हे ‘पर्यटकमित्र’ स्थानिकांना रोजगाराची संधी देतीलच, पण पर्यटकांनाही मार्गदर्शन करतील. त्यांच्या मानधनाची तरतूद पर्यटन शुल्कातून करण्यात येणार आहे.

हे पण वाचा : फक्त सव्वा दोन महिन्यात PMC ला १४०० कोटींचं उत्पन्न! यामागचं कारण जाणून थक्क व्हाल!

या निर्णयामुळे पर्यटनस्थळांवरील अनियंत्रित गर्दी कमी होणार असून, अपघातांचं प्रमाणही निश्चितच घटेल. पर्यटकांसाठी हा अनुभव अधिक सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि आनंददायी ठरणार आहे. स्थानिक प्रशासन, वन विभाग आणि पर्यटन खात्याच्या समन्वयातून लवकरच हे धोरण अंमलात आणलं जाणार आहे.