गणेश भक्तांसाठी आनंदाची बातमी! गणेशोत्सवाला राजमान्यता, सरकारकडून ‘इतक्या’ कोटींचा अतिरिक्त निधी जाहीर
Ganeshotsav State Festival
Ganeshotsav State Festival : महाराष्ट्रातील संस्कृतीचा श्वास असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला आता ‘राज्य उत्सव’ म्हणून सन्मान मिळाला आहे. विधानसभेत सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा करताच, राज्यभरातील गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे सार्वजनिक उत्सवांना भव्यतेची जोड मिळणार असून, शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधीही राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हे पण वाचा : पुणेकरांनो, तयार राहा! स्वारगेट-कात्रज मेट्रो मार्गाला मिळाली गती
पुण्याचे कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत, गणेशोत्सवाला अधिक दर्जा मिळावा अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री शेलार यांनी “गणेशोत्सव केवळ धार्मिक नाही, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकोप्याचे प्रतीक आहे,” असे ठामपणे सांगत हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला.
लोकमान्य टिळकांनी १८९३ साली सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली, तेव्हापासून हा सण महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला. शिक्षण, जनजागृती, सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक सहभाग यांचे दर्शन घडवणारा हा सण आज विविधतेतील एकतेचे प्रतीक ठरतो.
पुण्यातील मंडळे दरवर्षी सजवणारे सामाजिक, ऐतिहासिक आणि वैज्ञानिक देखावे हा गणेशोत्सवाचा खास भाग बनलेला आहे. हे देखावे साकारण्यासाठी हजारो स्वयंसेवक अहोरात्र मेहनत घेतात. मात्र वेळेचे बंधन, नियोजनातील अडथळे आणि निधीच्या मर्यादा यामुळे अनेकदा उत्सवात मर्यादा येतात.
राज्य उत्सवाचा दर्जा मिळाल्यामुळे मंडळांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर प्रशासनिक सहकार्य, वेळेची शिथिलता आणि देखाव्यांना पुरेशी मोकळीक मिळणार आहे. यामुळे गणेशोत्सवाची भव्यता, विविधता आणि लोकसहभाग आणखी वाढेल.
हे पण वाचा : सरकारचा मोठा निर्णय! सिडको घरे आता स्वस्त होणार
आमदार रासने यांनी यावेळी सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी काही आवश्यक गोष्टींचा उल्लेखही केला —
पुण्यातील रस्त्यांची डागडुजी, उत्सव काळात विशेष स्वच्छता मोहिमा, शौचालयांची व्यवस्था, आणि आपत्कालीन सेवा सज्ज ठेवण्याबाबत मागणी करण्यात आली. या सगळ्या मागण्यांना उत्तर देताना शेलार यांनी, “निधीच्या मर्यादा नाहीत, गरज पडेल तितका निधी उपलब्ध केला जाईल,” असे स्पष्ट केले.
