पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत मिळकत करातून कोट्यवधींची भर, बांधकाम विभागाकडून २ हजार ६०० कोटी रुपयांचा महसुल गोळा

पुणे- महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा आधार असलेल्या बांधकाम विभागाने २ हजार ६०० कोटी रुपये आणि मिळकत कर विभागाने २ हजार ३५५ कोटी रुपये जमा करून तिजोरीत चांगलीच भर घातलीय.

मिळकत कर विभागाला अंदाजपत्रकात ठरलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करता आलं नसलं, तरी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यांनी १०० कोटींहून जास्त महसूल मिळवलाय.

महापालिकेने मिळकत कर, बांधकाम विभागासह सगळ्याच विभागांकडून महसूल वाढवण्यावर भर दिला होता. मिळकत कर जास्तीत जास्त गोळा व्हावा म्हणून खास पथकं तयार केली गेली.

यात महिला पथकं, बँड पथकं यांचाही समावेश होता. शेवटच्या काही दिवसांत तांत्रिक अडचणी असलेली अनेक प्रकरणं तातडीने मार्गी लावून लोकांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं गेलं. मागच्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सलग सुट्या आल्या, त्यामुळे नागरिकांची धावपळ होण्याची शक्यता होती.

पण महापालिकेने २८ ते ३१ मार्च या सुट्टीच्या काळात ग्राहक सुविधा केंद्रं खुली ठेवली. शिवाय, ऑनलाइन कर भरण्याची सोय उपलब्ध करून तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत याची काळजी घेतली.

मिळकत कर विभागाने ३१ मार्चला एकाच दिवसात ३१ कोटी ८९ लाख ८५ हजार ३२६ रुपये जमा केले. तर १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षात २ हजार ३५५ कोटी ९ लाख ४ हजार ३३९ रुपये गोळा झाले.

मागच्या वर्षी ३१ मार्च २०२४ ला एका दिवसात २२ कोटी ९२ लाख ६० हजार ४४७ रुपये आणि पूर्ण वर्षात २ हजार २४९ कोटी ९९ लाख ८६ हजार ६०७ रुपये जमा झाले होते. यावरून यंदा मागच्या वर्षीपेक्षा १०० कोटींहून जास्त मिळकत कर जमा झालाय.

पण अंदाजपत्रकातलं २ हजार ७०० कोटींचं उद्दिष्ट गाठता आलं नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने समाविष्ट गावांतील थकबाकीदारांवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले, त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचं मिळकत कर विभागाचं म्हणणं आहे.

बांधकाम विभागानेही चांगलीच कमाई केलीय. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात त्यांनी ३ हजार ३५९ बांधकामांना परवानगी दिली. २ हजार ४९२ कोटींचं उद्दिष्ट होतं, पण त्यांनी २ हजार ६०१ कोटी ८८ लाख रुपये कमावले.

मागच्या वर्षीही त्यांनी उद्दिष्ट ओलांडून २ हजार ४०७ कोटी रुपये जमा केले होते. पुणे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, “पुण्यात शिक्षण, रोजगार आणि राहण्यासाठी चांगलं वातावरण आहे. आयटी आणि इतर कंपन्यांमुळे नोकऱ्यासाठी पुण्याकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढतेय.
सार्वजनिक वाहतूक सुधारतेय, त्यामुळे पुण्यात राहणीमानाचा दर्जा वर गेलाय. परिणामी, निवासी आणि व्यापारी संकुलं वाढलीत. बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सोपी असल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळालंय. त्यामुळे घरांची मागणीही वाढतेय.”

पुणे महापालिकेच्या या दोन्ही विभागांनी मिळून तब्बल ४ हजार कोटींहून जास्त महसूल जमा केलाय. यातून शहराचा विकास आणि नागरिकांच्या सुविधांसाठी मोठी मदत होणार आहे, पण अजूनही काही उद्दिष्टं पूर्ण करण्याचं आव्हान कायम आहे.