पिंपरी-चिंचवड देवस्थानच्या जमिनींवरील आरक्षणे रद्द होणार! उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा

Pimpri Chinchwad Development Plan : पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा (डीपी) अंतिम करताना गोरगरिबांची घरे, भूमिपुत्रांचे हक्क आणि देवस्थानांच्या जमिनी यांचा सन्मान राखला जाईल, असे ठाम आश्वासन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, देवस्थानांच्या जमिनींवर टाकण्यात आलेली आरक्षणे तपासून योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि गरज असल्यास ती आरक्षणे रद्दही करण्यात येतील.

हे पण वाचा : सात वर्षांचा संसार, फक्त 15 दिवसात संपला! पुण्यातील घटस्फोट चर्चेत

शहरातील नवीन डीपी १५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून नागरिकांना १४ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना सादर करता येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाचे आमदार महेश लांडगे आणि आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडून विविध तांत्रिक त्रुटी आणि नागरिकांवरील संभाव्य अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला.

आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले की, डीपी तयार करताना अनेक ठिकाणी बांधकाम परवाने असलेल्या जमिनींवरच आरक्षण लादण्यात आले आहे. पुनावळे परिसरातील कचरा डेपोचे आरक्षण काढून त्या जागेवर कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स आरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच थेरगाव परिसरात हजारो नागरिकांच्या घरांवरही आरक्षणाचा फटका बसण्याची भीती आहे. अधिकारी चुकीची माहिती मंत्र्यांना देत असून, त्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल होत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

आमदार महेश लांडगे यांनी नव्या डीपीमध्ये जुन्या आराखड्यातील ८५० आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मोशी-आळंदी परिसरातील देवस्थानांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अशा आरक्षणांना तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी केली. शिवाय चऱ्होलीतील २५ एकरांवर असलेल्या गार्डनच्या आरक्षणात कपात करून ग्रामस्थांचे हित जपावे, असेही ते म्हणाले.

या सर्व चर्चा व टीकांनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, शासन कोणत्याही भूमिपुत्रावर किंवा घरमालकावर अन्याय होऊ देणार नाही. गोरगरिबांची घरे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि देवस्थानांचे धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन आरक्षणांचा फेरआढावा घेतला जाईल. “पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या देवळांवर जर आरक्षण टाकण्यात आले असेल, तर ते तपासून आवश्यकतेनुसार रद्द करण्यात येईल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

हे पण वाचा : सर्वात जास्त मानधनावर शरद केळकरचा रोखठोक इशारा; म्हणाला, ” माझ्यावर जळू नका…”

एमआरटीपी कायद्यानुसार शासनाला अंतिम आराखड्यावर सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दिलेल्या हरकती व सूचनांचा योग्य विचार केला जाईल आणि त्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल. भूमिपुत्र, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांच्या भावना व हित लक्षात घेऊनच डीपी अंतिम केला जाईल, अशी भूमिका शासनाने मांडली आहे.