लाडक्या बहिणींसाठी वाईट बातमी! ‘या’ महिलांना 1500 रुपये परत करावे लागणार; आदिती तटकरे यांचा मोठा खुलासा!

Ladki Bahin Yojna : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेतून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यावर दिले जातात. मात्र, या योजनेबाबत एक मोठा गैरव्यवहार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. राज्यातील तब्बल २,२८९ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पात्रतेविना या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

हे पण वाचा : पुणेकरांनो! अमित शहा पुणे दौऱ्यावर; ‘या’ रस्त्यांवर वाहनांची बंदी, वाहतुकीत मोठे बदल

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत या संदर्भात लेखी उत्तर देताना सांगितले की, सदर महिलांनी शासकीय सेवेत कार्यरत असूनही नियमांचे उल्लंघन करून दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ घेतला. ही मदत केवळ गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठीच होती, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्हती. त्यामुळे या अपात्र लाभार्थ्यांचा मासिक लाभ तात्काळ थांबवण्यात आला आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची रक्कम सरकारकडून परत घेतली जाणार आहे.

या प्रकरणात सरकारकडून तातडीने चौकशी सुरू करण्यात आली असून दोषी महिलांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसावा यासाठी लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करणारी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारच्या निवडणूकपूर्व आश्वासनातील एक प्रमुख योजना होती. ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना थेट आर्थिक मदत मिळावी, त्यांचा घरखर्च सुकर व्हावा यासाठी ही योजना राबवण्यात आली होती. मात्र काही अपात्र लाभार्थ्यांनी याचा गैरफायदा घेतल्यामुळे या योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या योजनेचा लाभ घेतलेल्या अनेक महिलांना यामुळे चिंता वाटू लागली आहे. सरकारकडून पात्र लाभार्थ्यांची नव्याने तपासणी सुरू झाली असून, अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जात आहे. योजनेचा खरा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन आता अधिक कठोर आणि नियोजनबद्ध पावले उचलत आहे.

हे पण वाचा : मृत्यूची तारीख सांगून भक्तांना घाबरवत होता; पुण्यात भोंदूबाबाचा पर्दाफाश

मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सरकार ही योजना बंद करण्याऐवजी तिला अधिक पारदर्शक आणि गरजूंना न्याय देणारी बनवणार आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई होईलच, पण योग्य महिलांपर्यंत मदत पोहचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.