पुणे ते नाशिक प्रवास अवघ्या ३ तासांत होणार; २८ हजार कोटींच्या महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी

Pune Nashik Expressway : पुणे ते नाशिक प्रवास आता अधिक वेगवान, सुलभ आणि सुरक्षित होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुणे-नाशिक द्रुतगती औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देत तब्बल २८,४२९ कोटी रुपयांचा खर्च मान्य केला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाला की सध्याचा ५ तासांचा प्रवास फक्त ३ तासांत पार करता येणार आहे. औद्योगिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून ही क्रांतिकारी घडामोड मानली जात आहे.

हे पण वाचा : मोठी बातमी! खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी; वाचा सविस्तर

या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे – तो केवळ वाहतुकीचा मार्ग न राहता, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देणारा अधोरेखित मार्ग ठरणार आहे. पुणे आणि नाशिक या दोन महत्वाच्या शहरांना थेट आणि जलद जोडणारा हा महामार्ग, सूरत-चेन्नई महामार्गालाही जोडला जाणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात येणाऱ्या व जाणाऱ्या मालवहनालाही मोठा फायदा होणार आहे.

महामार्गाची एकूण लांबी १३३ किमी असून तो पुणे, नाशिक आणि नव्याने निर्माण होणाऱ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातून जाणार आहे. यासाठी १५४५ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार असून अनेक गावांचा यात समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात खेड, शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर तर नाशिक जिल्ह्यात संगमनेरमार्गे हा महामार्ग जाणार आहे.

या मार्गावर १२ भव्य उड्डाणपूल, नद्या-नाल्यांवर मजबूत पूल, तसेच इंटरचेंज पॉइंट्स उभारण्यात येणार आहेत. चिंबळी, चाकण, पाबळ, राजुरी, साकूर, माची, कासारे आदी ठिकाणी हे इंटरचेंज पॉइंट्स प्रस्तावित आहेत. यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या दळणवळणातही मोठा बदल होणार आहे.

राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ने पुढील ३ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. महामार्गाचा आराखडा तयार असून, लवकरच त्यास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. या मार्गामुळे केवळ औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार नाही, तर शिर्डीसारख्या तीर्थक्षेत्रांशी जोड मिळाल्यामुळे यात्रेकरूंनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हे पण वाचा : UPSC तयारी करणाऱ्या पुणेकर मुलीने झोपून कमावले ९ लाख; जाणून घ्या कशी मिळाली नोकरी?

विशेष म्हणजे, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प अडचणीत असताना, सरकारने आता महामार्गाला प्राधान्य दिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या प्रकल्पाला गती देण्यात आली होती. रेल्वेसाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा उपयोग महामार्गासाठी करता येईल का, याबाबतही सरकार अभ्यास करत आहे.