राज्य सरकारने घेतला सर्वात मोठा निर्णय! लाखो नागरिकांना मिळणार आपल्या हक्काची जमीन
Maharashtra Land Law Reform
Maharashtra Land Law Reform : राज्यातील लाखो नागरिकांची वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तुकडाबंदी कायद्यावरील बंधने शिथिल करत, ती संपूर्णपणे रद्द करण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा करताच, सभागृहात समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं. हा निर्णय फक्त कायद्यातील दुरुस्तीपुरता मर्यादित न राहता, तो लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम करणारा ठरणार आहे.
हे पण वाचा : ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; प्रशासन अलर्ट मोडवर!
तुकडाबंदी कायद्यामुळे अनेक कुटुंबांना स्वतःच्या जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शेतजमिनीचे विभाजन करता न आल्याने, अनेक व्यवहार अपूर्ण राहिले. काहींच्या नावावर सातबारा उताऱ्यावर मालकी दाखवली जात नव्हती, तर काही व्यवहार बेकायदेशीर ठरवले जात होते. विशेषतः महापालिका, नगरपालिका, गावठाण व प्राधिकरण हद्दीशेजारी राहणाऱ्या नागरिकांना या कायद्याचा मोठा फटका बसला होता.
आता सरकारने या कायद्यातील अडथळे दूर करत, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले व्यवहार कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी नागरिकांना केवळ जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के इतकं नियमन शुल्क भरावं लागणार आहे. हे शुल्क महसूल विभागाकडे थेट भरून संबंधित नागरिक आपली मालकी कायदेशीररीत्या नोंदवू शकतील. त्यानंतर सातबाऱ्यावर नाव चढवण्याची प्रक्रियाही सुलभ होणार आहे.
येत्या पंधरा दिवसांत एक उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमून, तुकडाबंदी कायदा संपूर्णपणे रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे. ही समिती अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर कायदा रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा शहरी व उपनगरातील गरिब, शेतकरी, छोट्या जमीनधारकांना होणार असून, त्यांना घरबांधणीसाठी, कर्जासाठी आणि जमीनविक्रीसाठी अधिकृत आधार मिळेल.
