वाढवणला बनणार ‘चौथी मुंबई’; ९६ गावांमध्ये होणार अंतरराष्ट्रीय शहराचा विकास; वाचा नागरिकांना काय फायदा होणार?
Vadhavan Port Project
Vadhavan Port Project : मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई एअरपोर्ट सिटी… आणि आता ‘चौथी मुंबई’! महाराष्ट्र सरकारने वाढवणजवळील महत्त्वाकांक्षी बंदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने एक भव्य नियोजन आखले आहे. वाढवणमध्ये साकारली जाणारी ही चौथी मुंबई म्हणजे केवळ बंदर नव्हे, तर भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर असणार आहे. सध्या या विकास प्रकल्पात ११ नव्हे तर थेट ९६ गावांचा समावेश करण्यात आला असून, त्याचे क्षेत्रफळ तब्बल ५१२ चौरस किलोमीटर एवढे आहे.
हे पण वाचा : 6 लाख भारतीयांनी खरेदी केली ही इलेक्ट्रिक स्कूटर! फीचर्स पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल
राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीकडून तयार होत असलेल्या या विकास आराखड्यात देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदरासोबत एक अत्याधुनिक पोर्ट सिटी साकारली जाणार आहे. यासाठी ‘वाढवण विकास केंद्र’ म्हणून विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत डहाणू तालुक्यातील ९३ आणि तलासरी तालुक्यातील ३, अशा एकूण ९६ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
‘विकास केंद्र’ म्हणजे अशा विशिष्ट भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याची योजना – ज्यामध्ये राहण्यासाठी सोयीस्कर वसाहती, शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, बाजारपेठा, औद्योगिक संकुल, वाहतुकीची साधने यांचा समावेश असतो. अशा पायाभूत सुविधांनी सजलेली ‘चौथी मुंबई’ केवळ स्थानिक नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठीही आकर्षण ठरेल.
वाढवण बंदर हे जगातील टॉप १० बंदरांमध्ये समाविष्ट होण्याची क्षमता असलेले प्रकल्प आहे. जगातील सर्वात मोठी जहाजे येथे थांबू शकतील, असा त्याचा दर्जा असणार आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत पालघरच्या या भागात उद्योग, रोजगार, वाहतूक आणि व्यापार क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होणार आहे. हाच विचार करून या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
एमएसआरडीसीकडून आता चौथ्या मुंबईचा सविस्तर विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. या शहरात कंटेनर डेपो, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक झोन, निवासी वसाहती, हरित क्षेत्र आणि वाहतूक व्यवस्थेचे अत्याधुनिक जाळं उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सर्व्हेक्षण, पर्यावरणीय व भौगोलिक अभ्यास, आणि स्थानिक संवाद प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
या विकासामुळे स्थानिकांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि आधुनिक जीवनशैलीच्या सुविधा मिळणार आहेत. मात्र, जमिनींच्या अधिग्रहण, स्थानांतर आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या समतोल वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि स्थानिक समाज यांच्यातील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
