रेशन कार्डधारकांसाठी महत्वाची बातमी! ‘ही’ गोष्ट तुम्ही केली नसेल तर तुमचे नाव ब्लॅकलिस्टमध्ये जाणार; सरकारचा मोठा इशारा

Ration Card eKYC : राज्यातील लाखो रेशन कार्डधारकांसाठी एक गंभीर इशारा दिला जात आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, ज्या कार्डधारकांनी अद्याप ई-केवायसी (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांची नावं थेट ‘बोगस कार्डधारक’ यादीत टाकली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गरजू लाभधारकांना आता सावध राहण्याची आणि तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज आहे.

हे पण वाचा : लग्नाआधी मुलाचा पगार नाही, CIBIL स्कोर विचारतात! आजच्या पिढीचा नवा ट्रेंड

पावसाळ्यात महागाई वाढलेली असताना आणि अनेक कुटुंबं सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर (PDS) अवलंबून असताना, रेशन बंद होण्याचा धोका हे त्यांच्या रोजच्या जगण्यावर मोठं संकट निर्माण करू शकतो. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष केल्यास घरातला धान्याचा हक्कही हातातून जाऊ शकतो.

राज्यात मोफत किंवा अनुदानित दराने तांदूळ, गहू, साखर अशा अन्नधान्याचा पुरवठा रेशन दुकानांद्वारे केला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांत बोगस कार्डधारकांची संख्या वाढल्याने सरकारने सखोल पडताळणी सुरू केली आहे. याचाच भाग म्हणून ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

ई-केवायसीद्वारे आधार कार्ड रेशन कार्डाशी लिंक केलं जातं, त्यामुळे कार्डधारकाची खरी ओळख निश्चित करता येते. एकाच व्यक्तीचे एकापेक्षा अधिक कार्ड असल्यास त्याचा छडा लागतो. त्याचप्रमाणे, फक्त पात्र कुटुंबांपर्यंतच रेशन धान्य पोहोचवण्याचा उद्देश यामागे आहे.

अनेक वेळा पाहिलं गेलं आहे की, काही अपात्र लोक चुकीच्या पद्धतीनं रेशनचा फायदा घेतात, तर गरजू कुटुंबं मागे पडतात. ई-केवायसीमुळे ही अन्यायकारक स्थिती रोखता येणार आहे. सरकारी वितरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यामुळं वाढणार असून भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सुत्रांनी सांगितलं की, येत्या काही आठवड्यांत ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या कार्डधारकांवर कारवाई केली जाणार आहे. या यादीत एकदा नाव आलं की, त्या कुटुंबाला पुन्हा लाभ मिळवणं कठीण होऊ शकतं.

हे पण वाचा : व्हिडिओ व्हायरल झाला अन् पुण्यातील गुडलक कॅफे बंद! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

त्यामुळे, ज्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही त्यांनी त्वरित जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन आधार कार्डसह ई-केवायसी करून घ्यावी. काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन सुविधा देखील उपलब्ध आहे.