महायुती सरकारचा कडक निर्णय! ‘हे’ शेतकरी आता ब्लॅक लिस्टमध्ये; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

Maharashtra Farmers Blacklist : पिक विमा योजनेतील गैरव्यवहारांवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे फक्त मध्यस्थ, सेवा केंद्रे आणि एजंटच नव्हे, तर खोटी कागदपत्रं सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्यात येणार आहे. म्हणजेच अशा शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्ष पिक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारच्या कृषी विभागाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

हे पण वाचा : भारताकडून 336 धावांनी लाजिरवाणा पराभव… तरीही स्टोक्सचा माज काही कमी नाही; म्हणाला…

सन 2024 मध्ये तब्बल 4000 पेक्षा जास्त खोट्या प्रस्तावांमुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, पुणे आणि जालना अशा अनेक जिल्ह्यांत याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी गंभीर पावलं उचलली जात आहेत.

कृषी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यापूर्वी सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये फक्त कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा एजंट यांच्यावर कारवाई केली होती. मात्र, या साखळीत प्रत्यक्ष खोटं माहिती देणारा शेतकरी बाजूला राहत होता. त्यामुळे आता फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाई होणार असून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. यामुळे चुकीचा पायंडा रोखला जाईल, अशी खात्री सरकारला आहे.

हे पण वाचा : राजकारणात मोठा भूकंप करणाऱ्या ‘विजयी मेळाव्या’नंतर राज ठाकरेंनी घेतला धक्कादायक निर्णय!

शेतकऱ्यांच्या बाजूने विचार करताना सरकारने योजनेंतर्गत काही महत्त्वाचे बदलही केले आहेत. यापूर्वी पिक विमा योजनेचा प्रीमियम राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून भरत होते. मात्र यावर्षीपासून शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा स्वतः भरावा लागणार आहे. यामुळे ‘एक रुपयात विमा’ ही पद्धत बंद झाली आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, या नव्या पद्धतीमुळे खरे दावे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देणं अधिक शक्य होईल.