राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन, DA आणि निवृत्ती वयावर सरकारच ‘बिग अपडेट’ येणार? जाणून घ्या सविस्तर!
Maharashtra Government Employees
Maharashtra Government Employees : राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी संबंधित तीन प्रमुख मागण्या आजही प्रलंबित असून, सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात यावर ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. ‘सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा वाढवणे’, ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करणे’ आणि ‘वाढीव महागाई भत्ता देणे’ या तिन्ही मुद्द्यांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
१. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी
सध्या महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या धर्तीवर देशातील २५ राज्यांनी आपापल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अ, ब आणि क वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही हेच धोरण लागू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. दीर्घ अनुभव असलेले अधिकारी अकाली निवृत्त होत असल्याने प्रशासनाच्या गुणवत्ता व्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
२. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे निवृत्तीनंतर शाश्वत आणि हमखास उत्पन्नाचा आधार. मात्र २००५ नंतर नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू करण्यात आली. या योजनेत सरकारच्या योगदानासह बाजाराशी निगडीत गुंतवणूक असते, त्यामुळे भविष्यातील पेन्शन निश्चित नसते.
राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू केली असून, पश्चिम बंगालने तर NPS स्वीकारलीच नाही. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जुनी योजना लागू करावी, अशी मागणी सतत होत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने ही भावनिक आणि सुरक्षिततेची बाब आहे.
३. थकबाकीसह वाढीव महागाई भत्ता
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई वाढीच्या अनुषंगाने २% वाढीव महागाई भत्ता (DA) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने अद्याप त्याबाबत कोणताही आदेश निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे हा भत्ता तात्काळ थकबाकीसह देण्यात यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
